19 Feb 2024
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By : Bhanu
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भारत सरकार ने कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट से बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी MSP) का उपयोग करके बाजार हस्तक्षेप किया है।
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सीएसीपी 22 अनिवार्य फसलों (MSP) और गन्ने के लिए उचित और फायदेमंद मूल्य (FARP) सिफारिश करता है। 14 खरीफ सीजन की फसलें, छह रबी फसलें और दो अन्य वाणिज्यिक फसलें अनिवार्य हैं।2
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MSRP दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है. यह किसानों द्वारा किए गए उत्पादन खर्च का कम से कम डेढ़ गुना की गणना पर आधारित है।
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MSP अनिवार्य रूप से न्यूनतम मूल्य के रूप में कार्य करता है, जिससे कृषि उत्पादकों को उनकी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त होता है
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आय सुरक्षा सुनिश्चित करना: बिक्रीकर्ताओं के उत्पादों के लिए न्यूनतम मंज़ूरी मूल्य प्रदान करता है। यह उन्हें निवेशकों के लिए जारी करता है- निवेशकों और बाजारों में निवेश के लिए एक स्थिर आय सुनिश्चित करता है।
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जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, भारत की दो मुख्य कृषि ऋतुएँ रबी और ख़रीफ़ हैं। भारत की केंद्र सरकार रबी और ख़रीफ़ फसल सीज़न की शुरुआत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी MSP तय करती है और घोषणा करती है।
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भारत सरकार साल में दो बार लगभग 12 उत्पादों की कीमतें तय करती है। एमएसपी MSP का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है,
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वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2023 में भारत में हल्दी उत्पादन के आंकड़े जारी किये गये। जिसके अनुसार, 2023-24 (अक्टूबर-सितंबर) की अवधि में भारत का हल्दी उत्पादन गिरकर 10.26 लाख टन
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सरकार ने कहा कि एमएसपी MSP को अखिल भारतीय औसत सीओपी के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय किया गया है, लेकिन वह इस कीमत की गणना ए2+एफएल के 1.5 गुना पर करती है। ए2 + एफएल और सी2 प्रणालियों पर आधारित विभिन्न फसलों के लिए रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2024-25 के लिए उत्पादन योजना नीचे दी गई है।
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